Introduction
Ladli Behna Yojana Update News:महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना (Ladli Behna Yojana) 2026 में कई महत्वपूर्ण बदलावों से गुज़री है । सबसे बड़ी खबर यह है कि e-KYC सत्यापन के बाद महाराष्ट्र में लगभग 80 लाख महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में 37वीं किस्त जारी कर दी गई है । इस लेख में हम दोनों राज्यों की नवीनतम अपडेट्स, योजना में बदलाव, और लाभार्थियों पर पड़ने वाले प्रभाव की विस्तृत जानकारी देंगे ।
⚠️ ध्यान दें: यह लेख एक स्वतंत्र मार्गदर्शिका है। आधिकारिक जानकारी के लिए हमेशा संबंधित राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल का ही उपयोग करें।
Maharashtra Updates: Major Changes in 2026
80 Lakh Women Removed After e-KYC
महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना के तहत 30 अप्रैल 2026 की e-KYC समय सीमा के बाद लगभग 80 लाख महिलाओं को लाभार्थी सूची से हटा दिया गया है । सक्रिय लाभार्थियों की संख्या 2.43 करोड़ से घटकर अब लगभग 1.70 करोड़ रह गई है ।
Reasons for Removal
हटाई गई महिलाओं में विभिन्न श्रेणियां शामिल हैं :
- 50-55 लाख महिलाओं ने e-KYC प्रक्रिया पूरी ही नहीं की
- 12 लाख महिलाएं आयकरदाता पाई गईं (आय ₹2.5 लाख से अधिक)
- 4.5 लाख महिलाएं 65 वर्ष की आयु सीमा पार कर चुकी थीं
- 5 लाख महिलाएं पहले से ही नमो शेतकरी योजना का लाभ ले रही थीं
- 14,000 से अधिक पुरुषों ने धोखाधड़ी से योजना का लाभ लिया पाया गया
- 5 लाख महिलाओं के परिवारों के पास चारपहिया वाहन पंजीकृत पाया गया
Government Clarification
महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पात्र लाभार्थी का आवेदन अस्वीकार नहीं किया गया है । जिन महिलाओं ने e-KYC पूरा किया है और जिनके पास वाहन पंजीकरण नहीं है, उनकी पुनः जांच की जाएगी । मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पुष्टि की है कि 1.70 करोड़ पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा ।
Fund Recovery from Ineligible Beneficiaries
सरकार ने अयोग्य लाभार्थियों से राशि वसूली का आदेश दिया है । इसके तहत :
- सरकारी कर्मचारी महिलाओं के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है
- पुरुष लाभार्थियों और अन्य अयोग्य लोगों से राशि वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं
- जिला कलेक्टरों को राजस्व वसूली प्रावधानों के तहत कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं
Opposition Criticism
विपक्ष ने इस कदम की कड़ी आलोचना की है :
- सुप्रिया सुले (NCP-SP) ने स्वतंत्र जांच और ऑडिट की मांग की है
- विजय वडेट्टीवार (कांग्रेस) ने इसे “अत्यंत दुखद” बताया और कहा कि सरकार 80 लाख महिलाओं के आक्रोश को लंबे समय तक नहीं झेल पाएगी
- विपक्ष ने सरकार पर “चुनावी वादा निभाने के बाद उपेक्षा” का आरोप लगाया है
Budget Implications
योजना का बजट 2025-26 में ₹36,000 करोड़ था, जिसे बढ़ाकर ₹42,102 करोड़ किया गया था । 2026-27 में लाभार्थियों की संख्या में कमी के कारण बजट में 20% तक की कटौती हो सकती है । ₹1,500 से ₹2,100 तक भत्ता बढ़ाने का वादा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है ।
Madhya Pradesh Updates: 37th Instalment Released
Rs 1,835 Crore Transferred
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 14 जून 2026 को योजना की 37वीं किस्त जारी की । ₹1,835 करोड़ की राशि 1.25 करोड़ से अधिक लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में DBT के माध्यम से भेजी गई । प्रत्येक पात्र महिला को ₹1,500 की राशि मिली ।
Scheme Background
- शुरुआत: जून 2023, पूर्व CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा
- प्रारंभिक राशि: ₹1,000 प्रति माह
- दूसरी वृद्धि: ₹1,250 प्रति माह
- तीसरी वृद्धि: ₹1,500 प्रति माह (अक्टूबर 2025 से)
- लक्ष्य: ₹3,000 प्रति माह तक पहुंचना (चरणबद्ध तरीके से)
Development Projects Launch
इस अवसर पर CM मोहन यादव ने 53 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया :
- 28 परियोजनाएं (₹122.02 करोड़) – भूमि पूजन
- 25 परियोजनाएं (₹68.83 करोड़) – उद्घाटन
- क्षेत्र: सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, जल संसाधन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास
Status Check Process
लाभार्थी निम्न चरणों के माध्यम से अपनी किस्त का स्टेटस चेक कर सकते हैं :
- आधिकारिक पोर्टल
cmladlibahna.mp.gov.inपर जाएं - “Application and Payment Status” ऑप्शन पर क्लिक करें
- “लाड़ली बहना आवेदन नंबर” या “सदस्य समग्र आईडी” भरें
- कैप्चा कोड भरें और OTP भेजें
- रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त OTP दर्ज करें
- सर्च पर क्लिक करें और स्टेटस देखें
Upcoming Scheme: Subsidized Cows for Beneficiaries
मध्य प्रदेश सरकार लाडली बहना योजना की लाभार्थियों को सब्सिडी दरों पर गाय प्रदान करने की योजना बना रही है । इसका उद्देश्य :
- राज्य के दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देना
- महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना
- मध्य प्रदेश को दूध हब बनाना
विरोध: कांग्रेस ने इसे “चुनावी नाटक” करार दिया है और कहा कि ₹3,000 देने का पुराना वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है ।
Comparison: Maharashtra vs Madhya Pradesh Updates
| Parameter | Maharashtra | Madhya Pradesh |
|---|---|---|
| Latest Update | 80L women removed after e-KYC | 37th instalment released |
| Current Beneficiaries | 1.70 crore | 1.25 crore |
| Instalment Amount | ₹1,500 | ₹1,500 |
| Latest Disbursement | Suspended for ineligible | ₹1,835 crore released |
| Budget 2026-27 | Likely 20% cut | Continuing as before |
| Key Controversy | Fund recovery, opposition criticism | Subsidized cow scheme announced |
Common Problems and Quick Fixes
Problem 1: Name Removed from List
समस्या: आपका नाम लाभार्थी सूची से हट गया है
समाधान:
- जांचें कि क्या आपने e-KYC पूरा किया था
- यदि हां, तो WCD कार्यालय या आंगनवाड़ी केंद्र पर जाकर पुनः सत्यापन का अनुरोध करें
- सरकार ने पात्र लाभार्थियों की पुनः जांच का आश्वासन दिया है
Problem 2: Instalment Not Received
समस्या: पिछली 2 किस्तें नहीं आई हैं
समाधान:
- पोर्टल पर अपनी स्थिति चेक करें
- जांचें कि आपका e-KYC पूरा है या नहीं
- बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं चेक करें
Problem 3: Technical Issues in Status Check
समस्या: पोर्टल पर स्टेटस चेक करने में तकनीकी समस्या
समाधान:
- दूसरा ब्राउज़र या मोबाइल ट्राई करें
- ऑफ-पीक टाइम (सुबह जल्दी या देर रात) में चेक करें
- नजदीकी CSC केंद्र पर जाकर सहायता लें
Frequently Asked Questions (FAQs)
1. क्या लाडली बहना योजना बंद हो रही है?
नहीं। महाराष्ट्र के डिप्टी CM एकनाथ शिंदे और शिवसेना प्रवक्ता संजय निरुपम ने स्पष्ट किया है कि योजना बंद नहीं होगी और सरकार महिलाओं को वित्तीय सहायता देना जारी रखेगी । मध्य प्रदेश में भी योजना जारी है और 37वीं किस्त जारी की जा चुकी है ।
2. महाराष्ट्र में 80 लाख महिलाओं को क्यों हटाया गया?
e-KYC सत्यापन के बाद 80 लाख महिलाओं को विभिन्न कारणों से हटाया गया : e-KYC न करना, आय सीमा पार करना, आयु सीमा से अधिक, सरकारी कर्मचारी होना, चारपहिया वाहन स्वामित्व, और अन्य योजनाओं का लाभ लेना ।
3. क्या हटाई गई महिलाएं दोबारा आवेदन कर सकती हैं?
महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि जिन महिलाओं ने e-KYC पूरा किया है और जो पात्र हैं, उनकी पुनः जांच की जाएगी । हालांकि, अयोग्य पाई गई महिलाओं (आय सीमा पार, आयु सीमा से अधिक, सरकारी कर्मचारी) के लिए दोबारा शामिल होने की संभावना नहीं है ।
4. क्या अयोग्य लाभार्थियों से पैसे वसूले जाएंगे?
हां, सरकार ने राशि वसूली का आदेश दिया है। सरकारी कर्मचारियों और पुरुष लाभार्थियों से राशि वसूली की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ।
5. मध्य प्रदेश की 37वीं किस्त कब जारी हुई?
मध्य प्रदेश की 37वीं किस्त 14 जून 2026 को जारी की गई । ₹1,835 करोड़ की राशि 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में भेजी गई ।
6. योजना का बजट कितना है?
महाराष्ट्र का बजट 2025-26 में ₹36,000 करोड़ था, जो बढ़कर ₹42,102 करोड़ हो गया । 2026-27 में लाभार्थियों में कमी के कारण 20% तक कटौती की संभावना है । मध्य प्रदेश ने अब तक ₹55,926.51 करोड़ की राशि 35 किस्तों में वितरित की है ।
7. मैं अपनी किस्त का स्टेटस कैसे चेक करूं?
मध्य प्रदेश के लिए cmladlibahna.mp.gov.in पर जाएं और “Application and Payment Status” पर क्लिक करें । महाराष्ट्र के लिए आधिकारिक पोर्टल https://ladakibahin.maharashtra.gov.in/ पर लॉगिन करें ।
8. क्या योजना की राशि बढ़ेगी?
महाराष्ट्र में डिप्टी CM एकनाथ शिंदे ने राशि बढ़ाने का वादा किया है । मध्य प्रदेश में ₹3,000 प्रति माह तक पहुंचने का लक्ष्य है, हालांकि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है ।
9. क्या सरकारी कर्मचारी योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी योजना के लिए पात्र नहीं हैं । सत्यापन के दौरान कई सरकारी कर्मचारी पाए गए और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई है ।
10. क्या पुरुष इस योजना का लाभ ले सकते हैं?
नहीं, यह योजना केवल महिलाओं के लिए है । सत्यापन के दौरान 14,000 से अधिक पुरुषों को धोखाधड़ी से लाभ लेते पाया गया, जिन्हें हटा दिया गया और उनसे राशि वसूली के आदेश दिए गए हैं ।
Author Expertise
इस लेख के लेखक का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से जुड़ी नवीनतम घटनाक्रमों, e-KYC सत्यापन अभियान, और बजटीय बदलावों पर गहन अध्ययन है। लेखक ने आधिकारिक सरकारी बयानों , बजट दस्तावेजों , और 2026 की नवीनतम रिपोर्टों का विश्लेषण किया है। यह लेख स्वतंत्र रूप से लिखा गया है और किसी भी सरकारी विभाग से संबद्ध नहीं है।
अस्वीकरण: यह जानकारी 2026 के उपलब्ध सरकारी स्रोतों पर आधारित है। योजना के नियमों में समय-समय पर बदलाव हो सकते हैं। नवीनतम जानकारी के लिए हमेशा आधिकारिक पोर्टल देखें।